बिहार में आजकल एक नयी बयार चली है, राज्य और राज्य के बासिंदों को गरीब बताने, बनांने की; सरकार पिछले तीन साल से बीपीएल के दायरे में आने वाले लोगों की लिस्ट बनांने में लगी है; एक लिस्ट १ करोड़ १२ लाख परिवारों की प्रकाशित हो चुकी है लेकिन इसमे शहरों में रहने वाले लोगों की गिनती शामिल नहीं है : इस लिस्ट पर करीब एक करोड़ आपत्तियां आ चुकी हैं जिन्हें स्क्रूटिनी का काम चल रहा है; उम्मीद है बीस से पच्चीस लाख परिवार और बीपीएल के नीचेआ जायेंगे; फिर शहरों में भी १५-२० लाख गरीब तो सरकार निकाल ही लेगी;

हिसाब जोड़ा आपने; जी हाँ ये गिनती डेढ़ करोड़ परिवारों पर जाकर ख़त्म होगी; मतलब बिहार में सात करोड़ पचास लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले होंगे; यानी १० करोड़ आबादी के पचहत्तर फीसदी लोग;

ये संख्या एक फेल्ड हो रहे स्टेट की कहानी कहती है, सुशासन के दौर के विकासोन्मुखी राज्य और राजा की तो कतई नही,

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